10 अक्टूबर से यूपी में सस्ती होगी विदेशी शराब, स्कॉच लवर्स के लिए खुशखबरी, 15 फीसदी तक कम हो जाएंगे दाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रीमियम इम्पोर्टेड शराब के शौकीनों के लिए जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। यूपी के शराब ग्राहकों को 10 अक्टूबर से इंडिया-यूनाईटेड किंगडम कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) से फायदा मिलने वाला है। इसके तहत ब्रिटेन (UK) से आने वाली प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की सहित कई टॉप-क्लास के शराब ब्रांड रिटेल दुकानों पर सस्ते हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने डियाजियो के जॉनी वॉकर ब्रांड्स की नई कीमतें तय कर दी हैं। पेरनोड रिकार्ड की रेंज, जैसे कि शिवास रीगल, बैलेंटाइन्स, जेमसन, एब्सोल्यूट वगैरह की कीमतें तय करने पर काम चल रहा है। इनके दामों में 5 से 15 प्रतिशत तक की कमी की जाएगी।

कस्टम ड्यूटी आधी की गई

सीईटीए के तहत 15 जुलाई से ब्रिटेन में बनने वाली शराब पर कस्टम ड्यूटी 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी कर दी गई थी। लेकिन चूंकि कस्टम ड्यूटी अंतिम अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का सिर्फ एक हिस्सा होती है, जो कई अन्य कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है, इसलिए अंतिम ग्राहक को मिलने वाला फायदा 15 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।

समुद्र के रास्ते आने वाली शराब ही होगी सस्ती

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं ब्रांडों की कीमतों पर असर पड़ेगा जो समुद्री बंदरगाहों के जरिए ब्रिटेन से मंगाए जाते हैं (यानी जो मूल देश में ही बोतल में भरे जाते हैं और जहाजों से भारत लाए जाते हैं), जबकि देश में बोतल में भरे जाने वाले ब्रांड, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, जस्टरिनी एंड ब्रूक्स, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड गोल्ड, की एमआरपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

एमआरपी से अधिक की वसूली रोकी जाएगी

इस बीच मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि रिटेलर्स इम्पोर्टेड ब्रांडों का स्टॉक नहीं जुटा पा रहे हैं। आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि नया स्टॉक रिटेल दुकानों पर पहुंचने के बाद स्टेकहोल्डर्स ग्राहकों से ज्यादा पैसे न वसूल सकें।

बोतल पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन करने की सलाह

अधिकारियों को चिंता है कि नई दरों के बारे में खबर फैलने के बाद रिटेलर के पास मौजूद पुराने स्टॉक की बिक्री में देरी हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा स्टॉक को वापस लेना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पहले ही चुकाई जा चुकी है। नया स्टॉक रिटेल शेल्फ पर आने से पहले हर एक इंपोर्टेड बोतल बिक जाए, यह बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए हम शराब पीने वालों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं।' विभाग रिटेलर्स के लिए ग्राहकों में जागरूकता लाने के मकसद से बोर्ड और पोस्टर लगाना जरूरी कर देगा। ग्राहकों से कहा जाएगा कि वे बोतल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके एमआरपी को क्रॉस-चेक करें।

750 एमएल की बोतल पर 400 रुपये तक का फायदा

दूसरी तरफ, घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने ड्यूटी स्ट्रक्चर पर नए सिरे से विचार करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, ताकि वे स्थापित विदेशी ब्रांडों का मुकाबला कर सकें। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमर सिन्हा ने कहा, 'अगर वे यूके-इंडिया एफटीए के तहत ड्यूटी में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला करते हैं, तो ग्राहकों को लोकप्रिय विदेशी ब्रांडों (750 एमएल) की कीमतों में 200 से 400 रुपये तक की कमी का फायदा मिलेगा। इंडस्ट्री के एक स्टेकहोल्डर के तौर पर मैं यह बताना चाहूंगा कि महंगाई और लंबे समय से चल रहे वेस्ट एशिया संकट की वजह से घरेलू कंपनियों के मार्जिन पर पहले से ही दबाव है। सरकार से मेरी अपील होगी कि विदेशी ब्रांडों के मुकाबले सभी कंपनियों को बराबरी का मौका दिया जाए, क्योंकि कुछ राज्य BIO ब्रांड्स को अनुचित लोकल टैक्स का फायदा देते हैं।'
ब्लू लेबल 940 रुपये सस्ती होगी

एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि यूपी और देश के दूसरे हिस्सों के डिस्टिलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की चिंताओं पर विचार किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'हम पहले से ही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्साइज पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। हम उनकी बात पर गौर करेंगे और जरूरत पड़ने पर बातचीत के बाद कोई अंतिम फैसला लेंगे।' बदले हुए हालात में, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, गोल्ड लेबल और ब्लू लेबल की 750 एमएल की बोतलें, जो अभी क्रमशः 1910, 3080, 3770, 5090 और 15400 रुपये की एमआरपी पर बिक रही हैं, वे क्रमशः 1740, 2830, 3370, 4600 और 14460 रुपये में मिलेंगी।