अलीगंज अग्निकांड: 15 जिंदगियां बुझीं, अब खुल रही लापरवाही की परतें... जांच के घेरे में पूरा सिस्टम

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुआ भीषण अग्निकांड उत्तर प्रदेश के हाल के वर्षों की सबसे दर्दनाक घटनाओं में शामिल हो गया है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद सरकार ने जहां तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, वहीं शुरुआती जांच में कई ऐसी गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं, जिन्होंने भवन सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी, पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां मामले की हर पहलू से जांच कर रही हैं।

घटना वाले दिन अलीगंज स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक भवन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद कई लोग धुएं और आग के कारण बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 15 लोगों की जान जा चुकी थी। मृतकों में अधिकांश युवा कर्मचारी थे, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत बताए गए।

हादसे के बाद शुरू हुई जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार भवन में अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि भवन का उपयोग स्वीकृत मानकों के विपरीत किया जा रहा था। इसके अलावा बिजली सुरक्षा से जुड़ी कथित फर्जी एनओसी का मामला भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। भवन मालिक सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले में संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत एवं बचाव कार्य तेज किया गया और मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। कई अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा पूरे प्रदेश में व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी जांच कराने के निर्देश दिए गए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

हालांकि सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि भवन में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था तो संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। फायर एनओसी और अन्य आवश्यक अनुमतियों की नियमित जांच क्यों नहीं हुई? यदि भवन में अनियमितताएं थीं तो वह लंबे समय तक बिना किसी रोक-टोक के कैसे संचालित होता रहा? क्या निरीक्षण व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित थी? इन सवालों के जवाब अभी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे ने केवल एक भवन की सुरक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे शहरी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। यदि नियमित फायर ऑडिट, भवनों का समय-समय पर निरीक्षण और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता, तो संभवतः इतनी बड़ी जनहानि टाली जा सकती थी। अब आवश्यकता केवल दोषियों पर कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिससे भविष्य में किसी भी शहर में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।

प्रदेशभर में अब व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू हो चुकी है। कई जिलों में फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से निरीक्षण अभियान चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि जिन भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल अलीगंज अग्निकांड की जांच जारी है। पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच रिपोर्ट में किन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है और सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कितने प्रभावी कदम उठाती है। यह हादसा केवल 15 परिवारों का दर्द नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों में लापरवाही की कीमत इंसानी जान से चुकानी पड़ती है।