लखनऊ: 18 साल से अटकी LDA की प्रबंध नगर योजना का रास्ता साफ, 2000 एकड़ में बनेगी मेगा टाउनशिप
लखनऊ की करीब 18 साल पुरानी प्रबंध नगर आवासीय योजना को अब जमीन पर उतारने की तैयारी है। LARA कोर्ट ने किसानों और भूस्वामियों के लिए 1 करोड़ 10 लाख 71 हजार रुपये प्रति बीघा मुआवजा निर्धारित किया है।

लखनऊ: विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहे लखनऊ में अनंत नगर, नैमिष नगर और वरुण विहार जैसी महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाओं की सफल शुरुआत के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब करीब 18 साल से लंबित अपनी बहुप्रतीक्षित प्रबंध नगर आवासीय योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। योजना में मुआवजे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर लारा कोर्ट ने विराम लगा दिया है। कोर्ट ने किसानों और भूस्वामियों के लिए 1 करोड़ 10 लाख 71 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारित किया है। इसके बाद इस मेगा टाउनशिप के विकास का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
15 दिन में रिपोर्ट देगी कमेटी
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को योजना के वित्तीय पहलुओं और बढ़े हुए प्रतिकर से प्राधिकरण पर पड़ने वाले आर्थिक भार का परीक्षण करने के लिए संयुक्त सचिव अरविंद उपाध्याय की अध्यक्षता में एक हाईलेवल कमेटी गठित की है। यह कमेटी 15 दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद LDA बोर्ड से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद प्रबंध नगर आवासीय योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा।
LDA उपाध्यक्ष के अनुसार, प्रबंध नगर आवासीय योजना के साकार होने से शहर के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।
2000 एकड़ में फैलेगी टाउनशिप
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में हरदोई-सीतापुर रोड और IIM रोड के बीच करीब 2,000 एकड़ क्षेत्र में प्रबंध नगर योजना प्रस्तावित की थी। जमीन अधिग्रहण, कानूनी अड़चनों और मुआवजे की दरों को लेकर चले विवाद के कारण यह परियोजना वर्षों तक लंबित रही।
LDA सचिव सुशील प्रताप सिंह के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत ग्राम घैला, ककौली और अल्लूनगर डिगुरिया की कुल 840.892 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसका अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है।
अब लारा कोर्ट द्वारा निर्धारित नई दरों के आधार पर किसानों को प्रतिकर वितरित किया जाएगा। वहीं, कुछ गाटों से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके लिए न्यायालय से भी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी प्रबंध नगर
प्रबंध नगर योजना की भौगोलिक स्थिति को रणनीतिक बताया गया है। यह योजना आईआईएम रोड, ग्रीन कॉरिडोर और हरदोई-सीतापुर बाईपास के माध्यम से राजधानी के प्रमुख मार्गों से सीधे जुड़ेगी।
इस मेगा प्रोजेक्ट में आधुनिक आवासीय प्लॉट्स और ब्लॉक्स, बड़े व्यावसायिक परिसर, चौड़ी सड़कें और आधुनिक ग्रीन कॉरिडोर्स विकसित किए जाएंगे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक, टाउनशिप के पूरी तरह विकसित होने पर करीब 2 लाख लोगों को आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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