250 ट्रेनें रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन बंद; सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग
जनहित और मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए, वकील ने अनुरोध किया है कि अवमानना याचिका को तुरंत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर, 2026 के आदेश का कथित तौर पर पालन न करने के मामले में अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है. वकील नरेंद्र मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें मामले को तुरंत लिस्ट करने और उस पर सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है.मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए आवेदन में एमए बेबी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में WP (क्रिमिनल) डायरी नंबर 63544/2026 और WP (सिविल) डायरी नंबर 63560/2026 का ज़िक्र किया गया है. आवेदन के अनुसार, अवमानना याचिका में 9 अक्टूबर को पारित कोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है.आवेदन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मेट्रो और रेलवे सेवाओं के नियंत्रित संचालन, आम जनता के लिए सार्वजनिक परामर्श जारी करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा चार दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे.
अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े
हालांकि, आवेदन के अनुसार, 9 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों से पता चला कि 250 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गईं और 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए. इससे कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
जनहित और मामले की गंभीरता का हवाला
जनहित और मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए, वकील ने अनुरोध किया है कि अवमानना याचिका को तुरंत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए. ताकि उचित निर्देश जारी किए जा सकें और यदि संभव हो तो कोर्ट की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसी दिन सुनवाई हो सके.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
इससे पहले, 9 अक्टूबर 2026 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि मेट्रो या ट्रेनों के चलने पर कोई पूरी तरह से रोक नहीं होनी चाहिए. बल्कि, इनका संचालन सुचारू और नियंत्रित तरीके से किया जाना चाहिए. लेकिन 10 अक्टूबर यानी रविवार को ऐसा देखने को नहीं मिला.
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