यूपी के 3.53 लाख रसोइयों को अब 3000 प्रति महीने मिलेगा मानदेय, योगी सरकार ने लिया फैसला

लखनऊ: प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले करीब 3.53 लाख रसोइयों को अब हर महीने 2000 रुपये के बजाय 3000 रुपए मानदेय मिलेगा। यूपी कैबिनेट ने शनिवार को बाई-सर्कुलेशन यह फैसला किया, जिसके बाद इसका शासनादेश भी जारी हो गया। इसके अलावा छह और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश के लिए बच्चों की उम्र के अंतर की बाध्यता भी खत्म कर दी है।

मातृत्व अवकाश के नियमों में बदलाव

मातृत्व अवकाश के लिए अब तक दोनों बच्चों की उम्र में दो साल के अंतर की बाध्यता थी। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे गलत बताया था। याचिका में कहा गया था कि मातृत्व अवकाश केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया क्योंकि दो बच्चों की उम्र में दो साल का अंतर नहीं है। इस पर कोर्ट ने महिलाकर्मी का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करते हुए उसे सभी परिणामी लाभ भी देने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

राज्य सरकार ही देगी बढ़ी रकम

प्रदेश में आठवीं तक के 1,41,703 सरकारी और एडेड स्कूल है। इनमें 1,46,96,104 बच्चों को मिड-डे मील मिलता है। इसके लिए कुल 3,53,536 रसोइये कार्यरत है। इन्हें अब तक ₹2,000/माह मानदेय मिलता है। इसके लिए ₹600 केंद्र और ₹1,400 प्रदेश सरकार देती है। अब प्रदेश सरकार ₹1,000/माह और देगी। इस तरह रसोइयों को हर महीने ₹3,000 मानदेय मिलेगा। वहीं, ₹500/वर्ष का यूनिफॉर्म भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा।

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

• अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण होगा। इसके नए एस्टीमेट को भी मंजूरी दी गई।

• बरेली के नवाबगंज और बुलंदशहर के जहांगीराबाद में बस स्टेशन निर्माण के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन निगम को निःशुल्क पट्टे पर दी जाएगी।

• टैक्सफेड समूह के तहत यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी, यूपी सहकारी कताई मिल्स संघ कानपुर, यूपी स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन यूपीसीडा को ट्रांसफर करने के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी।

• हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में लगाए गए एक करोड़ झंडों का खर्च राज्य वित्त आयोग वहन करेगा।

• 3 से 5 अगस्त तक आयोजित विधानमंडल के मॉनसून सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई।