छोटे प्लॉट वालों को यूपी में बड़ी राहत, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, किश्तों पर ब्याज भी घटा

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने भू उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज) शुल्क के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आवास और शहरी नियोजन विभाग की तरफ से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण, उद्रहण एवं संग्रहण-तृतीय संशोधन) नियमावली लागू की गई है।

इसमें सबसे बड़ी राहत यह है कि किस्तों में भुगतान पर कम ब्याज देना पड़ेगा। किस्तों में ब्याज अब सीधे 12 प्रतिशत वार्षिक की बजाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमएलसीआर) के साथ 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा। इससे आवेदक को काफी राहत मिलेगी।

छोटे प्लॉट पर भी राहत

छोटे भूखंड धारकों के लिए भी राहत दी गई है। अब 6000 वर्ग मीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट के आवेदनों को राज्य सरकार की मंजूरी की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है, बशर्ते संबंधित भू-उपयोग श्रेणी में संचयी परिवर्तन प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। ऐसे मामलों में अब आवेदन प्राधिकरण बोर्ड के स्तर पर ही निस्तारित हो सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज होगी।

छह-सदस्यीय गठित होगी कमेटी

आपत्तियों-सुझावों पर विचार के लिए अब एक छह-सदस्यीय समिति गठित होगी। इसकी अध्यक्षता संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष करेंगे। इसमें जिला मैजिस्ट्रेट स्तर का नामित अधिकारी, नगर आयुक्त, सहयुक्त नियोजक, मंडलायुक्त का प्रतिनिधि और मुख्य नगर नियोजक सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।

शुल्क दरों में व्यापक फेरबदल

विज्ञापन की अनिवार्यता घटने से आम नागरिकों तक सूचना पहुंचने में कमी आने की आशंका भी जताई जा रही है। संशोधित अनुसूची-क में भी शुल्क दरों में व्यापक फेरबदल किया गया है, जिसका विस्तृत ब्योरा जल्द प्राधिकरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।